CM Awas Yojana 2025 यूपी में सपेरा, जोगी और चेरो को पक्का मकान, 3.73 लाख आवास आवंटित – नई उम्र सीमा और लाभ की पूरी जानकारी

CM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के मकान का सपना सच करने में अग्रणी बन चुकी है। 17 सितंबर 2025 को यूपी सरकार ने इस योजना को और समावेशी बनाते हुए सपेरा (विमुक्त जाति), जोगी (OBC), और चेरो (SC) समुदायों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया है। इसके साथ ही, निराश्रित विधवा महिलाओं की पात्रता उम्र को 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जिससे हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी।

अब तक 3.73 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित हो चुके हैं, और 3.55 लाख घरों का निर्माण पूरा हो गया है। यह योजना न सिर्फ मकान देती है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन का मौका देती है। चाहे आप बेघर हों, कच्चे घर में रहते हों, या दैवीय आपदा से प्रभावित हों, यह स्कीम आपके लिए वरदान हो सकती है। आइए, इसकी नई अपडेट्स, पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

CM Awas Yojana का मकसद: हर ग्रामीण को पक्का आशियाना

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत चल रही है। इसका लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों को पक्का मकान देना है जो कच्चे घरों, जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहते हैं, बेघर हैं, या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। 2017 में शुरू हुई यह स्कीम अब तक लाखों जिंदगियों को बदल चुकी है। 2025 में नई अपडेट्स के साथ यह और समावेशी हो गई है, खासकर अति पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024-2029 तक PMAY-G के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाना है, और यूपी इसमें सबसे आगे है। योजना में स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, और सौभाग्य योजना जैसे प्रोग्राम्स से लिंकेज है, जो लाभार्थियों को शौचालय, गैस कनेक्शन, और बिजली जैसी सुविधाएं भी देता है।

CM Awas Yojana 2025 की नई अपडेट्स: सपेरा, जोगी, और चेरो को प्राथमिकता

17 सितंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में लिए गए फैसले ने योजना को और व्यापक बनाया है। अब सपेरा, जोगी, और चेरो समुदायों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है:

• सपेरा (विमुक्त जाति): मथुरा की 13 ग्राम पंचायतों, प्रयागराज, और सहारनपुर में रहने वाले सपेरा परिवार अब पात्र हैं। यह समुदाय लंबे समय से आवास की कमी से जूझ रहा था।
• जोगी (OBC): कानपुर देहात के मैथा विकास खंड में 200 निर्धन जोगी परिवारों को लाभ मिलेगा।
• चेरो (SC): चंदौली में 250 चेरो परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, निराश्रित विधवा महिलाओं की पात्रता उम्र को 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव उन महिलाओं के लिए बड़ा राहत पैकेज है जो पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी में हैं। ग्राम विकास विभाग का कहना है कि ये बदलाव सामाजिक समावेशन और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं।

लाभ वितरण: 3.73 लाख घर, 3.55 लाख पूर्ण

योजना की प्रोग्रेस प्रभावशाली है। अब तक 3.73 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.55 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्ग-वार आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ग/श्रेणी	आवंटित आवास	विवरण
मुसहर वर्ग	50,037	पूर्वांचल के अति पिछड़े समुदाय।
दैवीय आपदा प्रभावित	93,300	बाढ़, भूकंप, या अन्य आपदाओं से प्रभावित।
कोल जाति	29,923	आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदाय।
दिव्यांगजन	91,062	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों वाले परिवार।
निराश्रित विधवाएं	41,854	पति की मृत्यु के बाद अकेली महिलाएं।
कुल	3.73 लाख	सितंबर 2025 तक।

2025-26 में 50,000 नए आवास का लक्ष्य है, और नई सर्वे प्रक्रिया से और लाभार्थी जुड़ेंगे। यह योजना यूपी को ग्रामीण आवास में अग्रणी बनाए रखने में मदद कर रही है।

पात्रता: कौन ले सकता है लाभ?

योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

• उम्र: 18 वर्ष से अधिक।
• आवास स्थिति: बेघर, कच्चा मकान, जीर्ण-शीर्ण घर, या दैवीय आपदा से प्रभावित।
• आर्थिक स्थिति: BPL (गरीबी रेखा से नीचे), EWS (आर्थिक रूप से कमजोर), या LIG (निम्न आय वर्ग)।
• विशेष वर्ग: SC/ST/OBC, मुसहर, कोल, दिव्यांग, विधवाएं, और अब सपेरा/जोगी/चेरो।
• शर्त: परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए; ग्रामीण क्षेत्र में निवास जरूरी।

2025 अपडेट में संपत्ति (जैसे बाइक, फ्रिज) वाले परिवार भी पात्र हो सकते हैं, अगर उनकी वार्षिक आय ₹15 लाख से कम है। विधवाओं के लिए नई उम्र सीमा (50 वर्ष) ने पात्रता को और लचीला बनाया है।

आवेदन प्रक्रिया: आसान और पारदर्शी

आवेदन करना बेहद आसान है, और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ऑप्शन्स उपलब्ध हैं:

1. ऑनलाइन:
   • वेबसाइट: pmayg.nic.in या gramvikas.up.nic.in पर जाएं।
   • आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और बैंक डिटेल्स के साथ रजिस्टर करें।
   • फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
2. ऑफलाइन:
   • नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) या जिला ग्राम्य विकास कार्यालय में फॉर्म लें।
   • सर्वे के दौरान ग्राम सभा में रजिस्ट्रेशन होता है।
3. जरूरी दस्तावेज:
   • आधार कार्ड
   • राशन कार्ड
   • जाति प्रमाण पत्र
   • आय प्रमाण
   • बैंक पासबुक
   • पासपोर्ट साइज फोटो
4. सत्यापन और स्वीकृति:
   • आवेदन के बाद ग्राम सभा और विभाग वेरिफिकेशन करते हैं।
   • स्वीकृत लाभार्थी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड होती है।
   • ₹1.2 लाख (कच्चे घर) या ₹2.5 लाख (अपग्रेडेशन) DBT के जरिए 3 किश्तों में मिलता है।
5. निर्माण:
   • स्वीकृति के बाद 12 महीने में घर बनाना होता है।
   • PMAY-G ऐप से प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं।

लाभार्थी लिस्ट चेक करने के लिए pmawasgraminlist.com पर जाएं और राज्य/जिला चुनें।

योजना की खासियतें: मकान के साथ और भी बहुत कुछ

फीचर	विवरण
वित्तीय सहायता	₹1.2 लाख (कच्चा मकान), ₹2.5 लाख (अपग्रेडेशन), 3 किश्तों में DBT
लाभार्थी वर्ग	SC/ST/OBC, मुसहर, कोल, दिव्यांग, विधवाएं, सपेरा, जोगी, चेरो
आवास स्थिति	3.73 लाख आवंटित, 3.55 लाख पूर्ण (सितंबर 2025 तक)
अतिरिक्त सुविधाएं	शौचालय (स्वच्छ भारत), गैस (उज्ज्वला), बिजली (सौभाग्य)
पात्रता उम्र (विधवाएं)	50 वर्ष तक (पहले 40 वर्ष)
लक्ष्य 2025-26	50,000 नए आवास
मॉनिटरिंग	PMAY-G ऐप से रीयल-टाइम ट्रैकिंग
सत्यापन	ग्राम सभा और जिला प्रशासन द्वारा

अन्य लाभ: एक मकान, कई सुविधाएं

• वित्तीय सहायता: ₹1.2 लाख तक कच्चे मकान के लिए, ₹2.5 लाख तक अपग्रेडेशन के लिए।
• लिंक्ड योजनाएं: मुफ्त शौचालय, गैस कनेक्शन, और बिजली कनेक्शन।
• महिला सशक्तिकरण: मकान का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर प्राथमिकता से।
• पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल और ऐप से लाभार्थी ट्रैकिंग और शिकायत निवारण।

चुनौतियां और सुझाव: सावधान रहें, लाभ लें

कुछ क्षेत्रों में निर्माण में देरी या फर्जी एजेंट्स की शिकायतें हैं। सुझाव है कि ग्राम पंचायत से सीधे संपर्क करें और फर्जी एजेंट्स से बचें। महिलाएं और SC/ST समुदाय प्राथमिकता पर हैं, इसलिए तुरंत अप्लाई करें। हेल्पलाइन नंबर (1800-11-5551) और PMAY-G पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

निष्कर्ष: गरीबों का सपना, यूपी का संकल्प

CM Awas Yojana ग्रामीण 2025 यूपी के ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल रही है। सपेरा, जोगी, और चेरो जैसे अति पिछड़े समुदायों को शामिल करना और विधवाओं की उम्र सीमा बढ़ाना सामाजिक समावेशन का प्रतीक है। 3.73 लाख आवासों के साथ, यह योजना गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण सशक्तिकरण में मील का पत्थर है। अगर आप पात्र हैं, तो देर न करें – आज ही आवेदन करें और अपने परिवार के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करें। यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि सम्मान और स्थिरता का नया आधार है।

नोट: यह जानकारी उपलब्ध स्रोतों और सरकारी दावों पर आधारित है। नियम और लाभ समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए ग्राम विकास विभाग या PMAY-G पोर्टल से नवीनतम जानकारी कन्फर्म करें।